भिवंडी लोकसभा : नाक्यावरचे एक्झिट पोल आणि वात्रट राजकारण...
मतदान प्रक्रिया पार पडल्यापासून भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील (Bhiwandi Loksabha) विशेषतः मुरबाड (Murbad) तालुक्यात लोकसभेच्या एक्झिट पोलचा (Exit Poll) हल्ली पीकच आलेला भासत आहे. राजकारणातील काही 'वांगं' माहिती नसणारे थेट कोण निवडून येणार यावर जीव तोडून चर्चा करतांना नाक्या-नाक्यावर नजरेस पडत आहेत. जणू निवडणूक आयोग ही याच रिकामटेकड्यांची संकल्पना आणि त्यातल्या त्यात मालमत्ता सुध्दा; अशाच पद्धतीने छातीठोकपणे वक्तव्य कानावर पडत असतात. शहरातील हॉटेल्स, चहा-पान टपरींचे परिसर, शहरातील नाके यांचे समवेत मोबाईलमधील व्हाट्सएप-फेसबुक यामुळेच बाधित झालेले म्हणावे लागेल. एकंदरीत, भिवंडी लोकसभेचा निकाल हा कुतूहला सह हळूहळू डोकेदुखीचा मुद्दा बनत चालला आहे.
निवडणूकांचा कालखंड अर्थात राजकीय चर्चांना उधाण; निवडणूका सुरू होण्यापूर्वी ते निकालानंतर ही, अनेक कथित स्वयंघोषित राजकीय तज्ञ चहाच्या दुकानात, पान टपरींवर हॉटेल्समध्ये, नाक्या-नाक्यांवर आपल्या ज्ञानाचे मोफत डोस पाजतांना नजरेस पडत असतात. हल्ली लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत जणू रोगच झालाय की काय राजकिय चर्चेचा? असे भासू लागले आहे. सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर तर राजकीय टीकाटिप्पणींना उत आलेला भासत आहे. नाक्यावरील राजकीय मंडळी कायम 'याचा टोला, तर कुणाच्या पोटात गोळा' यात व्यस्त असते. अर्थातच, हे त्यांचे नित्याचे काम म्हणावे लागेल; किंबहुना, त्यांचे हे गुणधर्म होत चालले आहे? मात्र यात सामान्य कार्यकर्ते उगाचच आपले हातपाय दुखवून घेत असतात. एकमेकांचे वाभाडे काढण्यात धन्यता मानणारे नेते अनेकदा नव्याने कुठे तरी व्यासपीठावर एकत्र दिसतच असतात. आपल्या स्वार्थासाठी सामान्य कार्यकर्त्यांना वेठीस धरणाऱ्या राजकारण्यांना बहुदा कल्पना नसावी अथवा असावी; जेव्हा या सामान्य कार्यकर्त्यांना जाग येईल, तेव्हा त्यांचा बंड नेत्या-पुढाऱ्यांना परवडणारा नसेल, एवढं निश्चित! त्यामुळे या स्वार्थींनी वेळेतच जनतेची दिशाभूल बंद करणे, त्यांच्याच हितार्थ शहाणपण ठरेल.
वैयक्तिक कोणाला तरी अमुक पक्षातून तिकीट नाकारला म्हणून आपली कथित तत्वे खुंट्याला टांगून त्या विरोधात काम करायचे आणि मानसिक समाधान मिळवायचे, दॅट वी कॅन कॉल्ड इट इगो सॅटिसफिक्शन थेरेपी?
सत्ताधीशांनी व्यापारी वर्गासह विध्यार्थ्यांना ही वेठीस धरण्याची नित्यता पाळली असल्याचा आरोप जैसेथे आहे. कित्येक विध्यार्थ्यांवर शिक्षवृत्ती अभावी पालकांच्या खिशाला डागणी देण्याची परिस्थिती उद्भवली. तर आर्थिक दृष्ट्या कमकुवतांनी, सरळ गुडघे टेकले. एकीकडे देशातील विध्यार्थ्यांना उच्च शिक्षित करून देशाचा शिक्षित टक्का वाढवायच्या वलग्ना करायच्या तर एकीकडे त्यांच्या शिक्षणावरच गदा आणायची, हा पायंडा सुरू आहे. मुरबाडच्या कित्येक विद्यार्थ्यांना थेट ठाण्याला हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यातल्या त्यात रक्कमा सरकारी बँकेत जमा न होता खाजगी बँकांमध्ये जमा होयच्या. बहुदा, सरकारी बँकांमध्ये बुरशी लागत असेल? याबाबतची चौकशीची मागणी होणे गरजेचे आहे. परंतु हे नाक्यावरच्या कथित पुढाऱ्यांच्या चर्चेचा भाग नाही, हे आपत्तीदायक म्हणावे लागेल.
विज बिलांवरचे टॅक्स अजून ही आमच्या सुशिक्षित जनतेला उमगले नाही. तासंतास रांगेत उभे राहून आलेला वीज बिल गपगुमान भरायचा एवढाच त्यांना ठाव. त्यात अधिक डोकं लावण्याची तसदी त्यांना परवडणारी नसावी बहुतेक.
सरकारने गॅस सबसिडी सुरू तर केली मात्र लागोपाठच जनतेनी त्या सोडाव्यात यासाठी भावनिक जाहिराती देखील प्रसारित केल्या. त्यातील चित्रीकरण तर इतके कारुण्यदायी निवडले की कित्येकांनी भावनेपोटी आपल्या सबसिडी सोडल्या देखील; तर कित्येकांच्या सबसिडी आधार प्राणालीच्या विकसित तंत्रज्ञानामुळे जमाच झाल्या नाहीत. गॅस एजन्सीला जाब विचारावा तर ते बँके कडे पाठवतात आणि बँक वाले पुन्हा गॅस एजन्सीकडे... मध्यवर्गीय माणूस या मानसिक तनावापेक्षा गपगुमान नाहक भुर्दंड सोसतो. मात्र सरकारने सुरू केलेली सबसिडी योजना, ग्राहकाने गॅसचा बाटला घेतांनाच सबसिडीची रक्कम कमी करून मुळ किंमत घेण्याचे आदेश संबंधित एजन्सींना का जारी केले गेले नाही? अधिक रक्कम ग्राहकांकडून घ्यायची, ती नंतर ग्राहकांना बँकेत मिळणार, यातून होणाऱ्या मनी रोलिंगचा नेमका फायदा कोणाला आणि त्रास कोणाला? मात्र, याबाबत आवश्यक असणारी चर्चा याच नाक्यांवर होतांना आढळत नाही.
https://www.shabdmashal.com/2024/05/kapil-patil-and-kisan-kathore-dispute-goes-on-correct-karyakram-Bhiwandi-Lok-Sabha-Election-2024-kishor-Gaikwad-Shabd-Mashal-Murbad.html
असे अनेक मुद्दे विरोधकांना जिवंत असतांना ही त्यावर न बोलता त्यांच्या लाभात येणाऱ्या मुद्द्यांवरच अधिक शाब्दिक खर्च करण्याचे काम ते करतांना दिसत आहेत. जनतेच्या हितार्थ चर्चे करिता ही कथित मंडळी झिजली असती तर निदान आरोपांची नामुष्की तरी ओढवली नसती? आज लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उसत्वात नागरिकांचा प्रतिसाद निम्म्यावर किंबहुना अल्पच? याला जबाबदार कोण? प्रबोधनाचा अभाव की लोकप्रतिनिधींची दहशत? बरं, यावर भाष्य करण्यासाठी कोणी जबाबदारीने पुढे येताना दिसत नाही.
निवडणूक आयोगाला नम्र विनंती करून भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचा रिझल्ट लवकरात लवकर लावावा अशी मिश्किल मागणी देखील केली जात असून अन्यथा 'आमच्या भागातील लोक रोज कोण किती मताने जिंकणार त्याचं कॅल्क्युलेशन करून करून सुप्रसिद्ध गणितज्ञ होण्याच्या मार्गावर आहेत. इतका गणिताचा अभ्यास त्यांनी शाळेत असताना सुद्धा केला नव्हता. पण कट्ट्यावरती रोज नवीन आकडेमोड घेऊन कोण कुठल्या भागात लीड घेणार हे सांगत असतात. त्यामुळे निकाल अर्जंट लावावा आणि या गणित तज्ञांपासून आमची सुटका करावी,'अशा आशयाचे व्हायरल झालेले गंमतशीर मेम्स हल्ली तालुक्याच्या सोशियल मीडियावर वाचायला मिळत आहेत. मुळात हा राजकीय हंगाम एकदाचा आटपून राजकारणाची सूज कधी ओसारते, याच्या प्रतीक्षेत गॉसिपपासून पीडित मंडळी दिसत आहेत.
विकासाचे मॉडेल तयार करता करता नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या घरांचे मजले वाढले. सोबत, गाड्या, बँक बॅलन्स ही वाढले; मुळात, ही सर्वसामान्यांची लोकशाही आहे; राजकारण्यांच भांडवल नाही! जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्या भामट्यांना आता इथंच थांबविले पाहिजे. स्वयंप्रेणेने जागे होऊन या द्वेषी राजकरण्यांच्या भंपकगिरीला आळा घातला पाहिजे. उमेदवारांची उणिधुनी काढण्यात वेळ खर्ची घालविण्याचा मोह आवरून त्याऐवजी मुरबाडच्या भोळ्याभाबड्या जनतेला वेळीच सावध आणि सुज्ञ करून त्यांची पिळवणूक आणि फसवणूक थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.
अन्यथा निश्चितच यातून वाट्याला येणारे परिणाम सोपे नसतील. मुरबाडकरांची लढाई मुक्तीवादा सोबतच युक्तिवादावर ही आलेली भासत आहे. या उमेदवारांना एवढं महत्त्व देऊन सामाजिक वातावरण गढूळ करण्यापेक्षा समाज प्रबोधनासाठी या कार्य करणे अधिक गरजेचे आहे. दिवसभर उमेदवार-नेते यांच्यावर चर्चा करून त्यांचा आयुर्मान वाढवित बसण्यापेक्षा आपल्या उर्वरित जीवनात यापेक्षा ही चांगलं शिल्लक आहे का? यावर चिंतन आणि कृती अपेक्षित आहे. तेव्हा योग्यवेळी जागे होऊन नाक्यावरच्या एक्झिट पोल रचण्यात वेळ, ऊर्जा आणि कष्ट व्यर्थ घालविण्या पेक्षा हा गोसावीपणा बंद करून कामधंदा, रोजगार व पर्यायाने वस्तुस्थितीकडे उघड्या डोळ्यांनी लक्ष देणे लोकशाहीला अभिप्रेत आहे..!
0 Comments