परीक्षार्थीची होणारी लयलूट थांबवणे संदर्भात रोहित पवारांचा उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार ह्यांना अर्ज

राज्यात विविध विभागांच्या परीक्षांसाठी घेण्यात येणाऱ्या अवाजवी परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून परीक्षार्थीची होणारी लयलूट थांबवणे संदर्भात रोहित पवार ह्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार ह्यांना दिले पत्र.

पत्रात अनेक गोष्टींचा उलेख असून विद्यार्थ्यांचा हित कसा होईल किंवा ह्यावर लक्ष दिले आहे.

पत्राचा ऐवज वाचा:

राज्यात सरळसेवा परीक्षांसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास १००० रु एवढी परीक्षा फी आकारली जात असून प्रत्येक विद्यार्थीकडून वर्षभरात जवळपास १० ते १५ हजार जमा केले जात आहेत. एका परीक्षेसाठी जवळपास १३ ते १५ लाख विद्यार्थी अर्ज करत असून परीक्षा फी च्या माध्यमातून परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्या एका परीक्षेसाठी १०० कोटीहून अधिकची रक्कम जमा करत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. आज एकीकडे खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून एका परीक्षेसाठी १०० कोटी जमा केले जातात तर दुसरीकडे राज्य सेवा आयोगाचा वार्षिक बजेट ६० कोटींचा आहे.

युपीएससी गुजरात लोकसेवा आयोग १०० रु परीक्षा फी घेतात, एमपीएससी देखील ३०० ते ४०० रु परीक्षा शुल्क आकारते. राजस्थान सरकारने one time registration system सुरु केली असून यामध्ये ६०० रुपये नोंदणी शुल्क घेऊन विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली जाते व त्यांना एक आयडी दिला जातो, त्या आयडीच्या माध्यमातून कोणत्याही परीक्षेस विनाशुल्क अर्ज करता येतो.

तरी, खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी राज्य सेवा आयोगास आर्थिक पाठबळ देऊन सर्व परीक्षा MPSC च्या माध्यमातून घेण्यासंदर्भात, प्रत्येक परीक्षेसाठी १०० रु फी आकारण्याचे धोरण स्वीकारण्यासंदर्भात तसेच विद्यार्थ्यांवरील परीक्षा शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर one time registration system सुरु करण्यासंदर्भात विचार करावा हि नम्र विनंती.