
PWD Office, Murbad
मुरबाड -RTI इम्पॅक्ट | द्वितीय अपिलाच्या सुनावणीने पीडब्लूडी उपविभाग हादरले..!
अधिकाऱ्यांना बसणार दंड तर बढती येणार अडचणीत?
केराची टोफली दाखवलेला सामान्य कागद भोवणार?
【Kishor Gaikwad】ठाणे/मुरबाड (दि. १२) : आपल्या भोंगळ कारभार व निकृष्ठ कामांमुळे कायम चर्चेत असलेले मुरबाडचे सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग (Public Work Department) हे माहिती अधिकार अधिनियमाची (Right To Information Act, 2005) पायमल्ली केल्या प्रकरणी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, मुरबाडच्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभागात मोठ्याप्रमाणात भोंगळ कारभाराचा धुडगूस सुरू असताना याबाबत सत्य परिस्थिती समोर आणण्यासाठी युवा आरटीआय कार्यकर्ते किशोर गायकवाड यांनी सन २०२० रोजी माहिती अधिकार कायद्या अन्वये अर्ज सादर केला होता. परंतु मुरबाडच्या सुस्त पीडब्लूडी विभागाने सदर अर्जाला दुय्यम लेखत नेहमीप्रमाणे केराची टोफली दाखवली. मात्र आरटीआय कार्यकर्ते गायकवाड यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत अखेर विहित कालावधीमध्ये आपले द्वितीय अर्ज मा. खंडपीठ, कोकण भवन येथे दाखल केले. याबाबत सन २०२२ रोजी कोकण भवन येथून सुनावणीचा पत्र प्राप्त होताच पीडब्लूडी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. तर प्रकरण खंडपीठात गेल्याने खडबडून जागे झालेले मुरबाडचे साबां उपविभाग यांनी प्रकरणाला मिटविण्यासाठी विविध माध्यमातून हालचाली चालू केल्या असून आपली लढाई कायदेशीर मार्गानेच लढून न्याय मिळवणार व अधिकाऱ्यांना शासन घडविणार असल्याचा निश्चय गायकवाड यांनी केला आहे. प्रसंगी प्रकरण न्यायालयात सादर करून विषयाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरवर्षी पीडब्लूडी खाते मुरबाडमध्ये कोट्यवधींची विकास कामे करतात. मात्र काँक्रीटच्या भिंती, साकव यांच्यात दगडधोंड्यांचा सर्रास भरणा, कामांमध्ये अल्पप्रमाणात लोखंड, सिमेंट मटेरियल तसेच सुमार दर्जाचा मटेरियल यांमुळे ही कामे निकृष्ठ दर्जाची होतात. निकृष्ठ रस्ते, हेतुपुरस्सर अनावश्यक कामांना प्राधान्य, आवश्यक कामांना डावलून अनावश्यक डागडुजीसाठी शासनाच्या करोडो रुपयांचा चुराडा होतो. नेहमीच रिक्त असणारी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची केबिन मात्र ठेकेदाराच्या भेटीसाठी विशेष दिनी खुली असते. अशा अनेक मुद्द्यांमुळे मुरबाडचे पीडब्लूडी खाते गेल्या काही वर्षांपासून वादग्रस्त चर्चेचा विषय बनले आहे. मुरबाडचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे कायम माहिती अधिकार अधिनियम अन्वये सादर अर्जांना केराची टोफली दाखवून कायद्याची पायमल्ली करीत आले आहेत. माहिती देण्यास टाळाटाळ तसेच पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांना अरेरावी, दुय्यम वागणूक, दबाव तंत्र वापरून प्रकरणे दडपविणे अशा अनिष्ठ प्रथांमुळे कुप्रसिद्धिस आलेल्या मुरबाडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सामान्य कागदाचा तुकडा भोवणार तर कलम २०(१) प्रमाणे अधिकाऱ्यांना शास्ती बसून तोंडाशी आलेली बढती ही अडचणीत येणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी निकालाची उत्सुकता सर्वत्र पाहायला मिळत आहे."मुरबाड तालुक्यात विकास कामांच्या नावाखाली मोठ्याप्रमाणात गौडबंगाल सुरू आहे. पीडब्लूडी खाते यात अव्वल असून किशोर गायकवाड यांच्या न्यायिक लढाईत RPI सेक्युलर पक्ष संपूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. पीडब्लूडी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडून प्रसंगी जनआंदोलन ही उभारू व मुरबाड तालुक्याला न्याय देऊ." -रविंद्र(आप्पा) चंदणे, आरपीआय नेते, ठाणे
"साबांची कामे वाटप हे ऑनलाइन टेंडर पद्धतीने असले तरी करोडो रुपयांच्या कामांच्या वर्क ऑर्डर साबां अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांकडे कशा जातात? हा संशोधनाचा मुद्दा बनला आहे. याबाबत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी होऊन कारवाई झाली पाहिजे. आम्ही पूर्णपणे किशोर गायकवाड यांच्या पाठिशी आहोत." -राजेश गायकवाड (युवा अध्यक्ष, RPI सेक्युलर)
"सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरवर्षी करोडो रुपयांची कामे करीत असतो. मात्र ही कामे अपेक्षेप्रमाणे न होता यांवर अनेक तक्रारी येऊन पडतात. तरीही अधिकारी त्यांकडे कानाडोळा करतात. मात्र किशोर गायकवाड यांनी योग्य भूमिका घेतली असून त्यांच्या या कायदेशीर लढाईमध्ये आमचा पक्ष पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभा आहे" -नरेश देसले, मनसे नेते, मुरबाड
असेच नवनवीन उपडेट्स साठी खाली दिलेल्या बटन वर क्लिक करून आमच्या टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब करा

![]() |
PWD Office, Murbad |
मुरबाड -RTI इम्पॅक्ट | द्वितीय अपिलाच्या सुनावणीने पीडब्लूडी उपविभाग हादरले..!
अधिकाऱ्यांना बसणार दंड तर बढती येणार अडचणीत?
केराची टोफली दाखवलेला सामान्य कागद भोवणार?
【Kishor Gaikwad】
ठाणे/मुरबाड (दि. १२) : आपल्या भोंगळ कारभार व निकृष्ठ कामांमुळे कायम चर्चेत असलेले मुरबाडचे सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग (Public Work Department) हे माहिती अधिकार अधिनियमाची (Right To Information Act, 2005) पायमल्ली केल्या प्रकरणी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, मुरबाडच्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभागात मोठ्याप्रमाणात भोंगळ कारभाराचा धुडगूस सुरू असताना याबाबत सत्य परिस्थिती समोर आणण्यासाठी युवा आरटीआय कार्यकर्ते किशोर गायकवाड यांनी सन २०२० रोजी माहिती अधिकार कायद्या अन्वये अर्ज सादर केला होता. परंतु मुरबाडच्या सुस्त पीडब्लूडी विभागाने सदर अर्जाला दुय्यम लेखत नेहमीप्रमाणे केराची टोफली दाखवली. मात्र आरटीआय कार्यकर्ते गायकवाड यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत अखेर विहित कालावधीमध्ये आपले द्वितीय अर्ज मा. खंडपीठ, कोकण भवन येथे दाखल केले. याबाबत सन २०२२ रोजी कोकण भवन येथून सुनावणीचा पत्र प्राप्त होताच पीडब्लूडी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. तर प्रकरण खंडपीठात गेल्याने खडबडून जागे झालेले मुरबाडचे साबां उपविभाग यांनी प्रकरणाला मिटविण्यासाठी विविध माध्यमातून हालचाली चालू केल्या असून आपली लढाई कायदेशीर मार्गानेच लढून न्याय मिळवणार व अधिकाऱ्यांना शासन घडविणार असल्याचा निश्चय गायकवाड यांनी केला आहे. प्रसंगी प्रकरण न्यायालयात सादर करून विषयाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरवर्षी पीडब्लूडी खाते मुरबाडमध्ये कोट्यवधींची विकास कामे करतात. मात्र काँक्रीटच्या भिंती, साकव यांच्यात दगडधोंड्यांचा सर्रास भरणा, कामांमध्ये अल्पप्रमाणात लोखंड, सिमेंट मटेरियल तसेच सुमार दर्जाचा मटेरियल यांमुळे ही कामे निकृष्ठ दर्जाची होतात. निकृष्ठ रस्ते, हेतुपुरस्सर अनावश्यक कामांना प्राधान्य, आवश्यक कामांना डावलून अनावश्यक डागडुजीसाठी शासनाच्या करोडो रुपयांचा चुराडा होतो. नेहमीच रिक्त असणारी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची केबिन मात्र ठेकेदाराच्या भेटीसाठी विशेष दिनी खुली असते. अशा अनेक मुद्द्यांमुळे मुरबाडचे पीडब्लूडी खाते गेल्या काही वर्षांपासून वादग्रस्त चर्चेचा विषय बनले आहे.
मुरबाडचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे कायम माहिती अधिकार अधिनियम अन्वये सादर अर्जांना केराची टोफली दाखवून कायद्याची पायमल्ली करीत आले आहेत. माहिती देण्यास टाळाटाळ तसेच पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांना अरेरावी, दुय्यम वागणूक, दबाव तंत्र वापरून प्रकरणे दडपविणे अशा अनिष्ठ प्रथांमुळे कुप्रसिद्धिस आलेल्या मुरबाडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सामान्य कागदाचा तुकडा भोवणार तर कलम २०(१) प्रमाणे अधिकाऱ्यांना शास्ती बसून तोंडाशी आलेली बढती ही अडचणीत येणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी निकालाची उत्सुकता सर्वत्र पाहायला मिळत आहे.
"मुरबाड तालुक्यात विकास कामांच्या नावाखाली मोठ्याप्रमाणात गौडबंगाल सुरू आहे. पीडब्लूडी खाते यात अव्वल असून किशोर गायकवाड यांच्या न्यायिक लढाईत RPI सेक्युलर पक्ष संपूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. पीडब्लूडी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडून प्रसंगी जनआंदोलन ही उभारू व मुरबाड तालुक्याला न्याय देऊ."-रविंद्र(आप्पा) चंदणे, आरपीआय नेते, ठाणे
"साबांची कामे वाटप हे ऑनलाइन टेंडर पद्धतीने असले तरी करोडो रुपयांच्या कामांच्या वर्क ऑर्डर साबां अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांकडे कशा जातात? हा संशोधनाचा मुद्दा बनला आहे. याबाबत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी होऊन कारवाई झाली पाहिजे. आम्ही पूर्णपणे किशोर गायकवाड यांच्या पाठिशी आहोत."-राजेश गायकवाड (युवा अध्यक्ष, RPI सेक्युलर)
"सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरवर्षी करोडो रुपयांची कामे करीत असतो. मात्र ही कामे अपेक्षेप्रमाणे न होता यांवर अनेक तक्रारी येऊन पडतात. तरीही अधिकारी त्यांकडे कानाडोळा करतात. मात्र किशोर गायकवाड यांनी योग्य भूमिका घेतली असून त्यांच्या या कायदेशीर लढाईमध्ये आमचा पक्ष पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभा आहे"-नरेश देसले, मनसे नेते, मुरबाड
असेच नवनवीन उपडेट्स साठी खाली दिलेल्या बटन वर क्लिक करून आमच्या टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब करा


(शब्द मशालच्या कोणत्याही बातमीमध्ये काही त्रुटी, सूचना, दुरुस्ती अथवा मार्गदर्शन असेल तर वाचकांनी कृपया खालील कमेंट बॉक्समध्ये कळवावे ही विनंती)
0 Comments